पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (PMEGP)
परिचय
केंद्र शासनाने पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम येाजना आणि ग्रामीण रोजगार निर्मिती योजना या दोन योजना एकत्रित करुन पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) १५ ऑगस्ट २००८ पासून जाहीर केली आहे. सदर योजनेचा मुख्य उद्देश हा स्वयंरोजगार उभारणीस प्रोत्साहन देण्यासाठी सुलभ तत्वावर भांडवल उभारणी करुन देणे हा आहे. राज्यात राष्ट्रीयकृत बँकां मार्फत सदर योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. यासाठी खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग मंडळ व जिल्हा उद्योग केंद्र या तीन यंत्रणेमार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. राज्य खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुंबई सदर योजनेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून काम करते.
योजनेअंतर्गत सुविधा
उत्पादित उद्योग घटकांना कमाल ₹ २५ लाखापर्यंत तसेच व्यवसाय-सेवा उद्योग घटकांना कमाल ₹ १० लाखापर्यंतचे अर्थसहाय्य बँकामार्फत केले जाते. उद्योग घटकास ५ ते १० टक्के रक्कम स्वगुंतवणूक करावी लागते. बँकेचा कर्ज समभाग ९० ते ९५ पर्यंत असतो. संक्षिप्त विवरण खालीलप्रमाणे आहे.
| प्रवर्ग | लाभार्थ्याचे भांडवल | मार्जीन मनी (अनुदान) | |
| — | शहरी भागासाठी | ग्रामीण भागासाठी | |
| सर्वसाधारणगट | १०% | १५% | २५% |
| अनु.जाती / जमाती / इतर मागासवर्गीय जाती / अल्पसंख्याक / माजीसैनिक / महिला/ अपंग | ५% | २५% | ३५% |
पात्रता अटी
योजनेअंतर्गत पात्रता अटी:
- अर्जदाराचे वय कमीत कमी १८ पूर्ण असावे.
- उत्पन्नाची अट नाही.
- योजनअंतर्गत रक्कम ₹ ५ ते २५ लाखापर्यंतचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे शिक्षण किमान ८ वी पास असणे अनिर्वाय आहे.
- वैयक्तिक लाभार्थी, स्वंयसहायता बचत गट, सहकारी सोसायटया, उत्पादीत सह सोसायटी, चॅरीटेबल ट्रस्ट इ. सदर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.
- सदर योजनेअंतर्गत फक्त नवीन प्रकल्पाकरिताच अर्थसहाय्य केले जाते. यापूर्वी स्थापित घटकांना लाभ घेता येत, नाही.
- योजनेचा लाभ मिळण्यास पात्र होण्यासाठी लाभार्थीने किंवा त्याच्या कुटुंबातील इतर सदस्यांनी यापूर्वी इतर कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा. त्याचप्रमाणे ते कोणत्याही बँकेचे थकबाकीदार नसावे.
अंमलबजावणी
सदर योजनेसाठीचा यंत्रणेनिहाय लक्षांक व मार्जिन मनी निधी केंद्र शासनाकडून खादी ग्रामोद्योग आयोग या नोडल एजन्सीकडे प्राप्त होतो. नोडल एजन्सीमार्फत सदर प्रकल्प लक्षांक व मार्जिन मनी निधी प्रत्येक यंत्रणेला वाटप केला जातो. यंत्रणेमार्फत त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या सर्व जिल्हा कार्यालयास लक्षांक वाटप करण्यात येतो.
संबधित जिल्हा कार्यालयामार्फत जिल्ह्यास दिलेल्या लक्षांकाच्या दीड ते दोन पट अर्ज स्विकारण्यात येतात. प्राप्त अर्जांची छाननी योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार केली जाते. सर्व प्रस्तावास e-tracking ID क्रमांक दिला जातो. पात्र ठरलेले अर्ज जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या जिल्हा कार्यबल समितीच्या शिफारशीने संबंधित जिल्हा स्तरीय बँकेकडे पाठविले जातात. बँकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर व लाभार्थीने आवश्यक कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर बँक लाभार्थ्यास कर्जवितरण करते. बँक कर्ज परतफेडीचा कालावधी ३-७ वर्षापर्यंतचा असतो. बँक कर्जाचा व्याजदर प्रचलित दराप्रमाणे (Normal interest) असतो. कर्ज मंजूरीनंतर व वाटपापूर्वी लाभार्थ्यास संबंधित व्यवसायाचे उद्योजकीय प्रशिक्षण (EDP Training) घेणे अनिर्वाय आहे. लाभार्थ्यास कर्जाचा पहिला हप्ता वाटप केल्यानंतर नोडल बँकेत मार्जिन मनी अनुदानासाठी प्रकरण पाठविले जाते. तदनंतर मार्जिन मनी (अनुदान) नोडल बँकेकडून कर्ज देणा-या बँकेस वितरीत करण्यात येते.
वितरीत करण्यात आलेले मार्जिन मनी (अनुदान) लाभार्थीचे नांवे ३ वर्षाकरिता टिडीआर (टर्म डिपॉझिट रिसीट) मध्ये डिपॉझिट करण्यात येते. तीन वर्षानंतर आवश्यक ती खात्री केल्यानंतर मार्जिन मनी रक्कम कर्ज खात्यात वळती केली जाते. याप्रकारे लाभार्थीस त्याच्या उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज सुविधा तसेच अनुदान सुविधा उपलब्ध करण्यात येते.