नागपूर, दि. 12 : संसदीय लोकशाहीने लोकप्रतिनिधींना विविध आयुधे दिली आहेत. या आयुधांचा वापर लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी करतात. या आयुधांचा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींकडून प्रभावीपणे वापर होतो, असे प्रतिपादन आमदार, माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी आज येथे केले.
राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात आज “विविध संसदीय आयुधे, विधिमंडळ समिती व अर्थविषयक समिती कामकाज” या विषयावर मार्गदर्शन करताना आमदार श्री. थोरात बोलत होते.
आमदार श्री. थोरात म्हणाले की, जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी अधिवेशनाचे महत्व अनन्य साधारण आहे. प्रश्नोत्तरे, तारांकित, अतारांकित प्रश्न, लक्षवेधी सूचना, स्थगन प्रस्ताव, अंतिम आठवडा प्रस्ताव अशा विविध आयुधांचा वापर सदस्य करतात. संसदीय लोकशाहीने आपल्याला ही आयुधे दिली आहेत. या आयुधांच्या माध्यमातून जनतेचे प्रश्न मांडले जातात व चर्चेतून त्याची उत्तरे शोधली जातात. प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून सभागृहामध्ये मांडण्यात आलेल्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा होते. त्यामुळे प्रश्नोत्तरांना एक वेगळे महत्व आहे. या चर्चेतूनच मांडलेल्या प्रश्नावर उत्तर शोधण्याचे काम सर्व सदस्य करत असतात.
सार्वजनिक हिताचा आणि तातडीचा प्रश्न असल्यास त्यासाठी लक्षवेधी सूचना मांडली जाते. या लक्षवेधीच्या माध्यमातून सरकारचे लक्ष वेधणे हा उद्देश असतो. तसेच घडलेल्या घटनेवर मार्ग काढणे, गरज असल्यास मदत देणे यासारख्या विविध मुद्द्यांवर चर्चा होत असते. एखादी घटना अचानक घडल्यास आणि त्यावर सभागृहामध्ये चर्चा होणे अत्यंत आवश्यक असल्यास सदस्य स्थगन प्रस्ताव मांडतात. स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून महत्वाच्या व तातडीच्या विषयांवर चर्चा होत असताना सर्व सदस्य चर्चेमध्ये सहभागी होतात. अशाच प्रकारे सविस्तर चर्चा होऊनच कायदे तयार केले जातात. कायदे तयार करणे हे कायदे मंडळ म्हणून विधानमंडळाची जबाबदारी आहे.
विधिमंडळाचे कामकाज व्यवस्थित चालण्यासाठी विविध समित्या आहेत. त्यामध्ये कामकाज सल्लागार समिती, लोकलेखा समिती, अंदाज समिती, सार्वजनिक उपक्रम समिती, अनुसुचित जाती – अनुसुचित जमाती समिती यांचा समावेश आहे. लोकलेखा समिती ही आर्थिक नियोजन, खर्चाचे बारकावे याविषयी नियंत्रण ठेवते. अधिवेशन काळात विधानमंडळाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी व कामकाजाचे नियमन करण्याचे काम कामकाज सल्लागार समिती करत असते. या समित्यांच्या माध्यमातून यंत्रणांवर नियंत्रण ठेवले जाते. खर्चाच्या नियंत्रणासाठी अर्थ विषयक समित्याही असतात. या सर्व समित्यांच्या समन्वयातून विधानमंडळाचे कामकाज चालते. शासकीय व अशासकीय प्रस्ताव अधिवेशन काळात सभागृहामध्ये मांडले जात असतात. कधी कधी अशासकीय प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर त्याचे शासकीय प्रस्तावामध्ये रुपांतर होऊन तो शासकीय प्रस्ताव म्हणून मंजूर केला जातो, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यास वर्गात उपस्थित विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना आमदार श्री. थोरात म्हणाले की, जनतेच्या लोकप्रतिनिधींकडून असणाऱ्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी नेहमीच मतदारसंघातील प्रश्न सोडवण्यात अग्रेसर तसेच या कामी व्यस्त राहतात. मुंबई विद्यापीठाची विद्यार्थिनी ऋतुजा गजभारे हिने आभार मानले.
०००००
हेमंतकुमार चव्हाण/विसंअ/