विधिमंडळ सदस्यांना विशेष अधिकारांची तरतूद

विधिमंडळ सदस्यांना विशेष अधिकारांची तरतूद

नागपूर, दि. १७:  संसद आणि विधान मंडळातील सदस्यांना कोणत्याही दबाव आणि अडथळ्या शिवाय सभागृहात बोलत यावे, काम करता यावे यासाठी त्यांना विशेषाधिकार तरतूद राज्य घटनेत असल्याचे विधान मंडळाचे सचिव (1) जितेंद्र भोळे यांनी सांगितले.

राष्ट्रकुल संसदीय अभ्यासवर्गात आज ‘विधीमंडळ, कार्य, विशेषाधिकार’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने उपस्थित होते.

विधिमंडळ

संसद आणि राज्यातील विधान मंडळाचे सदस्य यांनाच विशेषाधिकार असल्याचे सांगून सचिव श्री. भोळे म्हणाले की, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, नगरपालिका, आणि महानगरपालिका अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सदस्यांना विशेषाधिकार नाहीत. संसद आणि विधान मंडळातील सदस्यांना त्यांची कर्तव्य व्यवस्थित पार पाडता यावीत हा विशेषाधिकारांचा उद्देश आहे. ब्रिटिश पार्लमेंट सदस्यांना ज्या प्रमाणे विशेषाधिकार आहेत, त्याच धर्तीवर आपल्या देशातील संसद आणि विधानमंडळ सदस्य यांना विशेषाधिकार आहेत. विशेषाधिकारांमध्ये कोणतेही अधिकार कमी करता येत नाहीत अथवा वाढविता येत नाहीत. या विशेषाधिकारांनुसार सर्व सदस्यांना भाषण स्वातंत्र्य दिले आहे. सभागृहात सदस्याने केलेल्या भाषणावर, टीका, टिप्पणी यावर न्यायालयामध्ये दाद मागता येत नाही. त्याशिवाय सभागृहाचे सत्र सुरू होण्यापूर्वी ४० दिवस आणि सत्र संपल्यानंतर ४० दिवस सदस्याला अटक करता येत नाही. तो विधिमंडळ सभागृहाचा हक्कभंग होतो. एखाद्या सदस्यास अटक केल्यास त्याची माहिती विधानमंडळ सभागृहात द्यावी लागते. अध्यक्ष, सभापती यांच्या पूर्व परवानगी शिवाय विधानमंडळ परिसरात कोणालाही अटक करता येत नाही. विधानमंडळाच्या गोपनीय प्रक्रियांची माहिती प्रसिद्ध करता येत नाही. सभागृहाच्या परवानगी शिवाय सदस्य न्यायालयात साक्ष देऊ शकत नाही. सभागृहातील चर्चेविषयी न्यायालयात चर्चा करता येत नाही. तसेच न्यायालयातील सुनावणी विषयी सभागृहात चर्चा करता येत नाही, असे विशेषाधिकार संसद आणि विधानमंडळ सदस्यांना असल्याचे श्री. भोळे यांनी सांगितले.

श्री. भोळे म्हणाले की, विशेषाधिकार जपण्यासाठी विशेषाधिकार समिती असते. विशेषाधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास तो हक्कभंग होतो. हक्कभंग प्रस्ताव सभागृहात मांडल्यानंतर तो हक्कभंग समितीकडे येतो. मग त्यावर प्रक्रिया होऊन समिती दोषी व्यक्तीस शिक्षेची शिफारस करते. शिक्षा कोणती करायची याचा निर्णय अंतिमतः सभागृह घेते. शिक्षा वेगवेगळ्या प्रकारची असते, जसे वृत्तपत्राच्या पहिल्या पानावर दिलगिरी व्यक्त करणे, कारावासाची शिक्षा देणे. आतापर्यंत जास्तीत जास्त ९० दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा झाली आहे. दोषी व्यक्तीस सभागृहासमोर आणून समज देणे. सभागृहाची नापसंती दोषी व्यक्तीस कळवणे अशा शिक्षा असतात. तसेच हक्कभंग प्रकरणी  मोठ्या मनाने माफ करणे ही सभागृहाची भूमिका असते. पण  त्याचबरोबर सभागृहाचे पावित्र्य राखणे, त्याचा मान, सन्मान अबाधित राखणे महत्त्वाचे असते. त्यासर्व दृष्टीकोनातून शिक्षा सुनावली जाते. एखादे प्रकरण गंभीर असेल तर त्याविषयी कठोर निर्णय घेतला जातो. या विशेषाधिकाराच्या संरक्षणासाठी विविध ३५ समिती कार्यरत असतात. सभागृह हे त्यांच्या हक्काविषयी जागरूक असते, असेही श्री.भोळे यांनी सांगितले.

श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबईची विद्यार्थिनी वेनिसा लेविस हिने आभार मानले.

०००

Source link

Leave a Comment