विधानसभा लक्षवेधी


पुण्याच्या मनपा क्षेत्रातील विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे रोखणार मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 14 : पुणे महानगरपालिका हद्दीत 2017 मध्ये 11 गावांचा समावेश झाला तर 2021 मध्ये 23 गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या 11 गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, 23 गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे. या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार 31 डिसेंबर 2015 पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती. त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून 104 अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे. सदर अधिनियमान्वये सन 2021 पासून पुणे महानगरपालिकेकडून 24 बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली 2020 नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्याकरिता तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

००००

श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/

—————————————————————————-

कोल्हापूर येथे छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक वर्षभरात पूर्ण करण्याचा प्रयत्न मंत्री उदय सामंत

नागपूर, दि. 14 : महाराष्ट्राला छत्रपती शाहू महाराजांचा वारसा लाभला आहे. कोल्हापूर येथील शाहू मिलच्या जमिनीवर शाहू महाराजांचे स्मारक उभारण्यात येणार असून येत्या वर्षभरात हे काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य श्रीमती जयश्री जाधव यांनी शाहू स्मारक कधी पूर्ण होणार यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले, छत्रपती शाहू महाराजांचे स्मारक उभारावयाची जागा वस्त्रोद्योग विभागाच्या मालकीची आहे. सदर जागा कोल्हापूर महानगर‍पालिकेस हस्तांतरीत करण्याबाबत महानगरपालिकेकडून वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. शाहू मिलची जागा हस्तांतरीत झाल्यानंतर स्मारकाचा आराखडा आणि त्यासाठी आवश्यक निधी याबाबत योग्य ती कार्यवाही तातडीने करण्यात येईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबतची ग्वाही दिली असून आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक आयोजित करण्यात येऊन या कामाला गती देण्यात येईल, असे श्री.सामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

००००

श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/

——————————————————————————- 

हिंगणा तालुक्यातील इसासनी, निलडोह, डिगडोह पाणीपुरवठा योजनेला मार्चपर्यंत मुदतवाढ पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील

नागपूर, दि. 14 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत नागपूर जिल्ह्याच्या हिंगणा तालुक्यातील इसासनी-वागधरा तसेच निलडोह-डिगडोह पाणी पुरवठा योजनेची कामे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजित आहे. तथापि या कामांची अंतिम टप्प्यातील उर्वरित कामे पाहता या कामांना मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल, ही कामे पूर्ण न झाल्यास कंत्राटदारास काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य समीर मेघे यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.  मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, इसासनी-वागधरा योजनेला 28 डिसेंबर 2018 रोजी तर निलडोह-डिगडोह पाणीपुरवठा योजनेला 4 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यता देण्यात येऊन 17 सप्टेंबर 2019 रोजी कामाचे कार्यादेश देण्यात आले होते. या योजनांचा मूळ कालावधी 18 महिन्यांचा होता. तथापि, कोविड-19 च्या प्रादूर्भावामुळे कामे बंद असल्याने कामांना उशीर झाला. कंत्राटदाराने कोरोना कालावधी वगळता इतर कालावधीमध्ये बारचार्टप्रमाणे कामे पूर्ण न केल्याने कंत्राटदारावर 16 सप्टेंबर 2021 पासून दंडात्मक कार्यवाही करण्यात आली आहे. आता ही कामे अंतिम टप्प्यात आली असून उर्वरित कामे पूर्ण करण्यासाठी मार्च महिन्यापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल.

०००००

श्री. बी.सी. झंवर/विसंअ/

———————————————————————————— 

साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळण्यासाठी शिफारस करणार मंत्री गुलाबराव पाटील 

नागपूर,दि.14: साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांना भारतरत्न मिळावे यासाठी राज्य सरकार शिफारस करेल, असे मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

याबाबत सदस्य सुनील कांबळे, मोहनराव हंबर्डे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

मातंग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी क्रांतिवीर लहुजी साळवे मातंग समाज अभ्यास आयोग गठित करण्यात आला होता. या आयोगाच्या ६८ शिफारशींची शासनाकडून अंमलबजावणी सुरू आहे. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे महामंडळातर्फे थेट कर्जपुरवठा वितरित केला जात आहे. राज्य सरकारने महामंडळाचे भागभांडवल ३०० कोटीं रुपयांवरून १ हजार कोटी केले आहे. बीज भांडवल ४५ टक्के आणि थेट कर्ज मर्यादा २५ हजारांहून एक लाख रुपये करण्यात आले आहे. कर्ज पुरवठ्याबाबत जिल्हा व तालुक्यातील अडचणी सोडविण्याचे निर्देश दिले जाईल. कर्जासाठी पात्र असलेल्यांना कर्ज पुरवठा केला जाईल, अशी माहिती मंत्री श्री. पाटील यांनी दिली.

राज्य सरकार मातंग समाजाच्या पाठिशी आहे. मातंग समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. गायकवाड नवीकरण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थींना जमीन देण्याचे धोरण आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मातंग समाजासाठीच्या योजनांविषयी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मेळावे घेतले जात आहेत. राज्य सरकार मातंग समाजाच्या कायम पाठिशी राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मातंग समाजाचे काही प्रश्न आहेत. त्या सर्व प्रश्नांसाठी अधिवेशन संपल्यानंतर आठ दिवसांत बैठक घेतली जाईल. तसेच राज्यातील प्रत्येक न्यायालयात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा उभारण्याचा विचार केला जाईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

०००

श्री. पवन राठोड/विसंअ/

 ——————————————————————————–

निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावातील अतिक्रमणासंदर्भात प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवणार- मदत व पुनवर्सन मंत्री अनिल पाटील

नागपूर, दि. 14 : निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त गावांमधील अतिक्रमणधारकांना न्याय देण्यासंदर्भात राज्य प्राधिकरण समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

सदस्य दादाराव केचे यांनी आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पातील निंबोली, अहिरवाडा, इठलापूर, सर्कसपूर, वाठोडा, भाईपूर, अंबिकापूर, वागदा, नेरी, पिपरी, अल्लिपूर, टोणा, राजापूर, बोरगांव, बाभूळगांव व आष्टी तालुक्यातील सावंगा या गावातील भूमिहीन, बेघर व अतिक्रमित नागरिकांना नवीन पुनर्वसनमध्ये भूखंड मिळाले नसल्याबाबत लक्षवेधीद्वारे प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते. ते म्हणाले की, वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यातील निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. निम्न वर्धा प्रकल्पांतर्गत एकूण २० गावे बाधित झालेली असून २३ नवीन पर्यायी गावठाणे वसवून पुनर्वसन करण्यात आलेले आहे. नवीन पुनर्वसित गावठाणात पात्र प्रकल्पग्रस्तांना भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

या प्रकल्पांतर्गत ४ हजार ४४४ बाधित कुटुंबे असून बाधित कुटुंबातील सदस्य संख्या विचारात घेऊन पुनर्वसन अधिनियमातील निकषानुसार त्यांना ५३८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. बाधित गावठाणातील भूमिहीन व बेघर कुटुंबांना १८४ भूखंड वाटप करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पातील अतिक्रमणधारकांना भूखंड देण्याची मागणी होत आहे. केवळ अतिक्रमित क्षेत्रामधे घरे असल्यामुळे त्यांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही, याबाबत नक्कीच विचार केला जाईल. प्रकल्प बाधित गावांना १८ नागरी सुविधा दिल्यानंतर २०१७ मध्ये ग्रामविकास विभागाकडे वर्ग केले आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून त्यांना नियमित करण्याचे काम सुरू आहे ते लवकरात लवकर केले जाईल. बाभूळगाव येथील भूखंड आणि त्या व्यतिरिक्त काही मागण्या असतील, तर त्यासंदर्भात अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेऊन मार्ग काढू, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. पाटील यांनी सभागृहात सांगितले.

०००

श्री. पवन राठोड/विसंअ/



Source link

Leave a Comment