जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज


        जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – कालानुरूप जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुय्यम उपनिबंधक, नगररचना विभागाकडील खरेदी -विक्रीतील वार्षिक मूल्यदर निश्चितीबाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी आमदार लता सोनवणे, आमदार संजय सावकारे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, उपजिल्हाधिकारी जयश्री माळी , मुद्रांक  जिल्हाधिकारी सुनील पाटील आदी यावेळी उपस्थित होते.

xjalgaon2 1024x683.jpg.pagespeed.ic.YhA9U0fHC

नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांना, दुय्यम निबंधकांना त्यांच्याकडे नोंदणीसाठी सादर झालेले दस्त नोंदविताना योग्य मुद्रांक शूल्क वसूल करता यावे, यासाठी महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ अंतर्गत जमिनीचे खरे बाजारमूल्य ठरविण्यासाठी तयार करण्यात आलेले महाराष्ट्र मुद्रांक (मिळकतीचे वास्तव मुल्य निश्चीत करणे) नियम १९९५ मधील तरतुदीनुसार दरवर्षी वार्षिक मूल्यदर तक्ते तयार करणे बंधनकारक केलेले आहे. या अनुषंगाने यावेळी आढावा घेण्यात आला.

ग्रामीण रस्ते, महामार्ग, राज्य रस्त्यांच्या लगत स्टॅम्प ड्युटीच्या खरेदी-विक्रीच्या दरात सुसूत्रता आवश्यक आहे. ग्राहकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी दक्षता घेण्यात यावी. रेडीनेकनर दरानुसार घरांची, जागेची खरेदी विक्री करण्यात यावे.

जिल्ह्यातील रेडीरेकनर दरात सुधारणा करण्याची गरज आहे. यामुळे भूसंपादन प्रक्रियेस गती येणार आहे. असे मत यावेळी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी व्यक्त केले. त्यावर पालकमंत्र्यांनी ही रेडीनेकनर दरात सुधारणा करण्यासाठी शासन प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

०००००००००

घरकुल योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करावी – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

            जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जिल्हा परिषदमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजना या लोकाभिमुख आहेत. प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास शबरी घरकुल, मोदी आवास व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजनेच्या माध्यमातून तळागाळातील गरीब लाभार्थ्यांना आपल्या स्वप्नाचे घरकुल मिळेल यासाठी या घरकुल योजनांची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्यात यावी. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिली‌.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषदेअंतर्गत सुरू असलेल्या विविध कामांबाबत पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश लोखंडे, रणधीर सोमवंशी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिकेत पाटील, भारत कोसोदे, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कार्यकारी अभियंता एस.बी.पाटील, जिल्हा परिषद पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता गणेश भोगावडे, वित्त व लेखा अधिकारी बाबुलाल पाटील आदी उपस्थ‍ित होते.

केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांची प्रगती, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जिल्हा परिषद रस्ते बांधकाम, अंगणवाडी बांधकाम, सर्व प्रकारच्या आवास योजनांची प्रगती, जलजीवन मिशन प्रगतीबाबत आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियामक समितीची बैठक ही घेण्यात आली.

पालकमंत्री म्हणाले की, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सडक योजनेतील ग्रामीण रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण करण्यावर भर द्यावा. मार्च  २०२४ पर्यंत ग्रामीण रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली पाहिजेत‌. अशी अपेक्षा ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

घरकुलांसाठी जागा देतांना‌ त्याठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज, मलनिस्सारण व्यवस्था सहज व्यवस्थित असल्याची खात्री करावी. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्यात यावी. खेड्यामध्ये काही गल्ली -भागात पाईप‌लाईन पोहचली नसल्यास नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात यावा. गावातील प्रत्येक भागात पाणी पोहचले पाहिजे. गावात पाण्याचा स्रोत नसेल तर विहिरी खोदून गावांना पाणी उपलब्ध करून देण्यात यावी. यासाठी पोलीस संरक्षण देऊन विहीर खोदण्यात यावी‌‌. जलजीवन मिशनचे काम झालेल्या ठिकाणी बोर्ड लावण्यात यावे. जलजीवन मिशन योजनांची कामे पूर्ण झाल्यावर खासदार व आमदारांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात यावे‌. असेही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

सार्वजनिक शौचालयांसाठी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी‌‌ उपलब्ध आहे. यासाठी ग्रामपंचायतीने तात्काळ प्रस्ताव पाठविण्यात यावा. मार्च २०२४‌ पर्यंत जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांचे बांधकामे पूर्ण करण्यात यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक रूग्णालयात आयुष्यमान कार्डच्या माध्यमातून कार्डधारकांवर ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार करण्यात यावा. अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार संजय सावकारे, किशोर पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला व सूचना दिल्या.

घरकुलांसाठी २१ हजार ६०० भूमीहीन लाभार्थ्यांना जिल्ह्यात जमीनी देण्यात आल्या आहेत. मोदी आवास योजनेत घरकुल मंजूरीत जळगाव राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे‌. अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित यांनी यावेळी माहिती दिली.

०००००

जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करणार – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

जलसंपदा विभागाच्या प्रकल्पांचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाचा अंतर्गत अनेक धरण प्रकल्पांचे काम चालू आहे. यात बहुतेक प्रकल्पांना‌ प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता आहेत. जलसंपदा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी निधीची कमतरता भरून‌ काढण्यासाठी शासनपातळीवर प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जलसंपदा विभागाची पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी  याप्रसंगी खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव‌, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी गजेंद्र पाटोळे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता यशवंतराव भदाणे, कार्यकारी अभियंता कोकुळ महाजन, संतोष भोसले, वैशाली ठाकरे  आदी उपस्थ‍ित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली केद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेली कामांची प्रगती, खर्च व विविध योजनांची आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी कालवा समितीची बैठक ही घेण्यात येऊन आवर्तन सोडण्याबाबतचा आढावा घेण्यात आला.

यावेळी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विविध प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीतील प्रगतीचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तिन्ही मंत्र्यांचे सादरीकरण केले. यामध्ये निम्न तापी प्रकल्प, उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-१, उर्ध्व तापी (हतनूर) टप्पा-२, वाघूर प्रकल्प, भागपूर उपसा सिंचन योजना, बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजना, कुन्हा वढोदा उपसा सिंचन योजना, वरणगांव उपसा सिंचन योजना, अंजनी मध्यम प्रकल्प, शेळगांव बॅरेज मध्यम प्रकल्प, वरखेड लोंढे मध्यम प्रकल्प, पद्यालय-२ उपसा सिंचन योजना, हंडया कुंडया, कांग, मुंदखेडा या प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले‌. या प्रकल्पांद्वारे पाणीपुरवठा होणाऱ्या वितरिकांची सद्यस्थितीचा ही आढावा घेण्यात आला.

पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, हतनूर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा. प्रकल्पाग्रस्तांची थकीत देणी देण्यासाठी नियामक मंडळाने ३०० कोटींची भरपाई मंजूर केली आहे. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे. शासनपातळीवर मंजुरी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही ही‌ पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

भूसंपादन अभावी प्रकल्प प्रलंबित राहणार नाही. यांची दक्षता घ्यावी. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समावेश असलेल्या प्रकल्पांसाठी वरखेडे मध्यम प्रकल्पाचे काम मार्गी लावण्यात यावे.  सध्या काम सुरू असलेले जलसंपदा प्रकल्पांचे काम प्राधान्याने मार्गी लावण्यात यावा. असेही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील कालव्यांच्या पाण्यातील आवर्तनावर ही यावेळी चर्चा करण्यात आली.‌

जिल्ह्यातील बलून बंधारे मार्गी लावण्यासाठी जिल्ह्यातील तिन्ही मंत्र्यांनी शासनपातळीवर प्रयत्न करावेत. अशी अपेक्षा खासदार उन्मेष पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

००००००

आचारसंहितेपूर्वी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे बांधकाम प्रकल्प‌ मार्गी लावा- पालकमंत्री गुलाबराव पाटील

वारकरी भवनचे काम गुणवत्तापूर्ण करावे

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांचा आढावा

जळगाव, ५ जानेवारी (जिमाका) – जिल्ह्यात खेडी येथे होणारे वारकरी भवन राज्यातील एकमेव असा पायलट प्रकल्प आहे. वारकरी भवनाचे बांधकाम गुणवत्तापूर्ण होईल. याची दक्षता घ्यावी‌. तसेच आचारसंहिता लागण्यापूर्वी जिल्ह्यातील महत्त्वाचे प्रकल्प‌ मार्गी लावण्यात यावे. अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज येथे दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाकाजाचा आढावा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी ग्रामविकास, पर्यटन व पंचायत राज मंत्री गिरीष महाजन, खासदार उन्मेष पाटील, खासदार रक्षा खडसे, आमदार संजय सावकारे, आमदार सुरेश भोळे, आमदार लता सोनवणे, आमदार किशोर पाटील, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, फैजपूर उपविभागीय अधिकारी देवयानी यादव, महानगरपालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अशोक नखाते, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, कार्यकारी अभियंता नवनाथ सोनवणे, गिरीष सुर्यवंशी आदी उपस्थ‍ित होते.

यावेळी वारकरी भवन, महिला भवन, रामानंद पोलीस स्टेशन बांधकाम प्रगती, जिल्ह्यातील इतर पोलीस स्टेशन प्रगती, सीसीटीव्ही कामाबाबत प्रगती व इतर प्रलंबित विषयाबाबत केंद्र व राज्य शासनाद्वारे प्राप्त विविध निधीअंतर्गत सुरू असलेली कामांची प्रगती तसेच जळगाव मनपा रस्त्यांच्या कामांबाबत आढावा घेण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत जिल्हा नियोजन निधीच्या माध्यमातून जळगाव शहरात रामानंद नगर पोलीस स्टेशन इमारतीचे बांधकाम करणे (४ कोटी ४४ लाख), वारकरी भवन इमारतीचे बांधकाम करणे-टप्पा-१ (६ कोटी ६ लाख), महिला बाल विकास भवन इमारतीचे बांधकाम करणे (५ कोटी), कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात बहिणाबाई चौधरी यांचा पुतळा बसविणे (१ कोटी ९९ लाख) आदी कामे करण्यात येणार आहेत. ही सर्व कामे सध्या निविदास्तरावर असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, वारकरी भवन बांधकाम झाल्यानंतर वारकरी विश्वस्तांकडे हस्तांतरित करण्यात यावा.‌ जेणेकरून देखभाल चांगल्या पध्दतीने राहिल. स्वच्छता राहिल. असे ही पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

जळगाव शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे करतांना महानगरपालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समन्वय ठेवून काम करावे. असे ही पालकमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

मुक्ताईनगर येथील राज्य महामार्गावरील अतिक्रमण पुढील आठ दिवसांच्या आत काढण्यात यावेत. फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सर्व कामांचे‌ कार्यादेश पारित झाले पाहिजेत. हायब्रीड अॅन्यूटी अंतर्गतच्या कामांना गती देण्यात यावी.‌अशा सूचना ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांनी यावेळी दिल्या.

शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची कामे करतांना पाइपलाइन फुटणार नाही. याची दक्षता घ्यावी. अशा सूचना आमदार सुरेश भोळे यांनी केल्या.

जिल्ह्यात रस्त्यांची २८२९ कोटींची कामे मंजूर आहेत. २६४ कामांच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. प्रलंबित कामांसाठी शासनाकडे ३५० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. अशी माहिती प्रशांत सोनवणे यांनी‌ दिली.

०००००



Source link

Leave a Comment