जिल्हा वार्षिकसह विविध योजनेच्या ५८१ कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी


कामे गुणवत्तापुर्वक करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश; योजनेतून शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी कामे करण्याच्या सूचना

यवतमाळ, दि.1 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवन येथे पार पडली. या बैठकीत सन 2024-25 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध योजनेच्या तब्बल 581 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या विविध योजनेतून कामे करतांना शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी असावी, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित बैठकीला खा.हेमंत पाटील, आ.निलय नाईक, आ.धीरज लिंगाडे, आ.डॅा.वजाहत मिर्झा, आ.मदन येरावार, आ.डॅा.अशोक उईके, आ.डॅा.संदीप धुर्वे, आ.संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आ.नामदेव ससाने, जिल्हाधिकारी डॅा.पंकज आशिया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॅा.मैनाक घोष, पोलिस अधीक्षक डॅा.पवन बन्सोड, अदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी याशनी नागराजन, जिल्हा नियोजन अधिकारी मुरलीधर वाडेकर यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीच्या अंतर्गत तीन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात येतात. त्यात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजनेचा समावेश आहे. सन 2023-24 या आर्थिक वर्षातील या विविध योजनांचा पालकमंत्र्यांनी आढावा घेतला. नियोजन समितीच्या या बैठकीत या तिनही योजनेसह डोंगरी विकास कार्यक्रमाचे सन 2024-25 या आर्थिक वर्षाचे आराखडे मंजूर करण्यात आले.

जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेल्या आराखड्यामध्ये सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 393 कोटीच्या आराखड्याचा समावेश आहे. यासोबतच अनुसूचित जाती उपयोजना 84 कोटी रुपये, आदिवासी उपयोजना 102 कोटी 66 लाख रुपये तर डोंगरी विकास कार्यक्रमाच्या 2 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजूरी देण्यात आली. मंजूरी दिलेल्या या विविध विकास आराखड्यांची एकून रक्कम 581 कोटी 66 लाख रुपये ईतकी आहे.

जिल्हा वार्षिक योजनेसह विविध विकास योजनेतून कामे करतांना गुणवत्तापुर्वक असावी तसेच या योजनांमधून जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न विविध विभागांनी करावा, अशा सुचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. बैठकीत खासदार, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर चर्चा झाली. कामे करतांना लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेण्यात यावे, त्यांना सुचविलेल्या बाबींना प्राधान्य देण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले.

000



Source link

Leave a Comment